सुगौली, मोतिहारी | दिनांक 22 अप्रैल 2025:
क्षेत्रीय विकास परिषद, सुगौली की एक महत्वपूर्ण बैठक आज जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और इन्हें जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सुगौली चीनी मिल के क्षेत्र का विस्तार करते हुए गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। इस दिशा में विशेष रूप से गन्ना बीज विकास योजना, तकनीकी प्रत्येक्षण (टेक्निकल इंटरवेंशन), और अंतवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) को शामिल करते हुए एक समग्र बजट प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को आवश्यक संसाधनों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
क्षेत्र विस्तार के साथ किसान हित पर फोकस
बैठक में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि, “गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीजों की सुलभता हो। इसके साथ-साथ उत्पादन लागत को कम करते हुए लाभप्रदता बढ़ाई जाये।”
उन्होंने निर्देश दिया कि सुगौली चीनी मिल के कार्यक्षेत्र का विस्तार प्राथमिकता के साथ किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से लाभान्वित हो सकें। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि गन्ना उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
कम उत्पादन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
बैठक में निर्णय लिया गया कि वैसे अंचलों में, जहाँ गन्ने की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है, योजना का कार्यान्वयन विशेष रूप से सघनता के साथ किया जाये। इस क्रम में छौड़ादानों, बंजरिया तथा अदापुर अंचलों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में शामिल रहे प्रमुख अधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से क्षेत्रीय विकास परिषद सुगौली के पदेन सचिव, ईख पदाधिकारी मोतिहारी राहुल कुमार, मोतिहारी जिला अभियंता अजय कुमार, ईख विकास निदेशालय के प्रतिनिधि विनय कुमार, उप महाप्रबंधक (गन्ना) शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त परिषद में नामित किसान प्रतिनिधि— विजय कुमार यादव, पवन राज, श्री नागेन्द्र कुमार एवं राजकिशोर राय भी बैठक में उपस्थित रहे।
किसान प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित बजट की सराहना करते हुए इसे गन्ना उत्पादकों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने वाला है और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव होगी।
स्थानीय किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
गौरतलब है कि 50% सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को गन्ना बीज, उर्वरक, कीटनाशक, तथा कृषि उपकरणों पर भारी छूट दी जाएगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी।
तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण का भी मिलेगा लाभ
बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि तकनीकी प्रत्येक्षण के अंतर्गत किसानों को उन्नत किस्मों की जानकारी, खेत तैयार करने की आधुनिक तकनीक, जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही, अंतवर्ती खेती के माध्यम से किसानों को गन्ने के साथ अन्य नकदी फसलों की खेती कर आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा।
निष्कर्ष
इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर गन्ना उत्पादक किसानों के हित में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित योजनाएं अगर जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जाती हैं, तो इससे न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी।
यह बैठक एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार और प्रशासन किसान केंद्रित विकास की राह पर गंभीरता से काम कर रहे हैं।
