मोतिहारी जिलाधिकारी, की अध्यक्षता में राधाकृष्णन सभागार , मोतिहारी में सभी विभागों के कार्य प्रगति का जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय संबंधित पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
उन्होंने कहा कि आरटीपीएस एवं लोक शिकायत निवारण में प्राप्त आवेदन का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करें ।
भू समाधान पोर्टल पर अपलोडेड भू-मापी से संबंधित संवेदनशील/अति संवेदनशील मामले को जून तक निष्पादन करना सुनिश्चित करें ।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अनुमंडल एवं थाना स्तर पर भूमि विवाद/ अतिक्रमण वाद का निष्पादन हेतु बैठक सुनिश्चित करें ।
सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करें ।
नगर आयुक्त ,मोतिहारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी नगरीय क्षेत्रों में नाले की साफ-सफाई/ कच्चा नाला निर्माण एवं जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने, खुले में मीट/ मांस की बिक्री पर नियंत्रण करना सुनिश्चित किया जाए ।
कृषि पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत (ई-केवाईसी सत्यापन तथा लाभुकों के बैंक खाते का आधार एनपीसीआई लिंक ) ग्राम शिविर लगाकर सुनिश्चित करें ।
डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किराये पर आंगनबाड़ी केंद्र पक्के मकान में हर हाल में चलाना सुनिश्चित करें ।
आपदा प्रबंधन अंतर्गत मुआवजा भुगतान लंबित ना रखें, ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें ।
पंचायती राज विभाग द्वारा नल जल योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना , पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वृक्षारोपण ,वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हेतु भूमि चिन्हित करने, अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
समाज कल्याण विभाग, खनन विभाग, बाढ़ नियंत्रण, नीलाम पत्र वाद, आपूर्ति आदि विभाग के पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
एनएचएआई /रेलवे के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पुल पुलिया निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ।
जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से अधिक वाहनों का प्रतिवेदन भेजने , शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना सुनिश्चित करें ।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता , उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नगर आयुक्त, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें ।
