मोतिहारी जिलाधिकारी , की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई इस बैठक में एसपीपी को निर्देश दिया गया कि केस लिस्ट के अनुसार गवाहों की उपस्थिति विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जा सके ।
बैठक की सूचना माननीय सदस्यों को स-समय उपलब्ध कराएं ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने हेतु सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर sc-st को वासगित पर्चा वितरण हेतु अपर समाहर्ता को निर्देशित किया गया।
वर्तमान में अब तक कुल 67 में से 66 मामले में मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, एक मामला प्रक्रियाधीन है ।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये पुराने कुल 49 मामले लंबित हैं , जिनमें धारा सुधार के 26 मामले पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित है , शेष पीड़ित घर पर नहीं उपलब्ध होने के कारण कागजात प्राप्त नहीं किया जा सका है ।
जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए ।
इस अवसर पर माननीय विधायक श्री राणा रणधीर सिंह, मधुबन विधानसभा क्षेत्र ,सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी ,जिला कल्याण पदाधिकारी, डपीओ सर्व शिक्षा अभियान, माननीय सदस्य रामजन्म पासवान, श्री धर्मनाथ पासवान ,कार्यपालक अभियंता एल एइओ , पीएचडी, एससी एसटी थाना प्रभारी के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे ।
