पूर्वी चंपारण, 17 अप्रैल 2025 –ब्यूरो रजनीश रवि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान और पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा भी की गई, जिससे जिले की सहकारी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।
धान अधिप्राप्ति में रिकॉर्ड सफलता
वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 1,55,407 मीट्रिक टन के विरुद्ध अब तक 1,51,656.93 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 97.59 प्रतिशत है। यह उपलब्धि 15,022 कृषकों से की गई खरीद के माध्यम से हासिल हुई है, जिन सभी को समय पर शत-प्रतिशत भुगतान किया गया है। जिले में इस वर्ष अब तक की सबसे अधिक धान अधिप्राप्ति दर्ज की गई है। साथ ही, धान के समतुल्य सीएमआर का 65.81 प्रतिशत हिस्सा राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
गेहूँ अधिप्राप्ति की धीमी शुरुआत
वर्ष 2025-26 में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित 8,126 मीट्रिक टन के विरुद्ध अब तक केवल 78.90 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी लाई जाएगी।
सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन को मिलेगी नई रफ्तार
तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ लिमिटेड, मोतिहारी के तहत जिले के 10 प्रखंडों – हरसिद्धि, फेनहारा, मधुबन, तेतरिया, कल्याणपुर, आदापुर, रामगढ़वा, चकिया, बनकटवा एवं घोड़ासहन – में प्रति प्रखंड 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये की लागत से आधारभूत संरचना का शिलान्यास किया गया। जिले में 27 पंजीकृत समितियों में 5,153 किसान सदस्य हैं। अरेराज और संग्रामपुर में स्टोर्स का कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी प्रखंडों में जल्द ही सप्लाई चेन स्टोर्स तैयार किए जाएंगे।
गोदाम निर्माण योजना से मिली भंडारण सुविधा
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि रोडमैप और समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत जिले में कुल 348 गोदामों का निर्माण किया गया है, जिससे पैक्स एवं व्यापार मंडलों को 95 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता प्राप्त हुई है।
हरित कृषि संयंत्र योजना में प्रगति
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जिले के 154 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। प्रत्येक पैक्स पर 15 लाख रुपये की लागत से यह संयंत्र बैंक स्थापित हुए हैं, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं।
फसल सहायता योजना में चंपारण बना अव्वल
रबी 2022-23 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले में 1,31,656 किसानों का सत्यापन किया गया, जिनमें से 24,789 किसानों को फसल क्षति के मुआवजे के रूप में डीबीटी माध्यम से कुल 32 करोड़ 82 लाख रुपये की सहायता दी गई। होली के अवसर पर किसानों के खातों में यह राशि स्थानांतरित की गई। खरीफ 2023 में भी 88,608 में से 86,415 किसानों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है।
इस अवसर पर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि “पूर्वी चंपारण की सहकारिता व्यवस्था पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन रही है। सरकार किसानों के उत्थान और कृषि विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”
यह कार्यक्रम जिले के किसानों के लिए एक नई उम्मीद और प्रगति का संदेश लेकर आया है। सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन से जहां किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, वहीं कृषि उत्पादन और विपणन प्रणाली भी सशक्त बनेगी।
