भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसमें कई विसंगतियाँ भी मौजूद हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपराधी छवि वाले नेताओं का राजनीति में प्रवेश करना और चुनाव लड़ना है। जब किसी आम नागरिक पर कोई गंभीर अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन, विडंबना यह है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और संसद या विधानसभा का सदस्य बन सकता है। यह सवाल न केवल कानूनी, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी गंभीर है।
राजनीति में अपराधीकरण: एक गंभीर समस्या
राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी छवि अपराधी जैसी है, वे चुनाव लड़ते हैं और जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है।
भारत में राजनीति के अपराधीकरण के पीछे कई कारण हैं:
1. कमजोर कानूनी व्यवस्था – न्यायिक प्रक्रिया में देरी और कानूनों की कमजोरियों के कारण अपराधी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने में कठिनाई होती है।
2. राजनीतिक दलों की स्वार्थपूर्ण नीति – कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के कारण ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जो धनबल और बाहुबल से चुनाव जीत सकते हैं।
3. जनता की मानसिकता – कई बार मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्रवाद या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर वोट देते हैं, जिससे अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को बढ़ावा मिलता है।
4. भ्रष्टाचार और काले धन का प्रभाव – राजनीति में काले धन का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है और अपराधी नेताओं को बढ़ावा देता है।
नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड: चौंकाने वाले आंकड़े
चुनाव आयोग और ADR (Association for Democratic Reforms) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, संसद और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य होते हैं जिन पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में, चुने गए सांसदों में से लगभग 43% पर आपराधिक मामले दर्ज थे।
इनमें से 29% पर गंभीर अपराध, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, और भ्रष्टाचार के आरोप थे।
कुछ राज्यों में तो 50% से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट की राय और महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं:
1. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार (2013) – इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो वह तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएगा। इससे पहले, सजा मिलने के बाद भी अपील लंबित रहने तक पद पर बने रहने की अनुमति थी।
2. लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार (2018) – सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन नेताओं पर आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नामांकन पत्र में देनी होगी।
3. सुप्रीम कोर्ट की 2020 की गाइडलाइंस – कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से बचें और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उस व्यक्ति को क्यों चुना गया है।
क्या राजनीति से अपराधियों को बाहर किया जा सकता है?
हालांकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
1. चुनाव सुधार – चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार दिए जाएं ताकि वह आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक सके।
2. तेजी से कानूनी प्रक्रिया – नेताओं से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।
3. मतदाताओं की जागरूकता – जनता को शिक्षित किया जाए कि वे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को वोट दें।
4. राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी – पार्टियों को अपनी आचार संहिता में बदलाव करना चाहिए और अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए।
निष्कर्ष
राजनीति में अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। जब अपराधी नेता कानून बनाने लगते हैं, तो न्याय व्यवस्था कमजोर होती है और जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगता है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं ने कई सुधारों का सुझाव दिया है, लेकिन इनका प्रभाव तभी दिखेगा जब राजनीतिक दल, न्यायपालिका, और जनता मिलकर इस समस्या के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत में स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रह सके।
