मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कृषि इनपुट में प्राप्त आवेदनों का शीघ्रातिशीघ्र सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी को भी शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने यह भी कहा कि उर्वरक प्रतिष्ठानों पर नियमित औचक निरीक्षण किया जाए ताकि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में सुविधा हो।
बैठक में जिलाधिकारी के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, डीपीएम जीविका,सहायक निदेशक उद्यान,सहायक निदेशक बागवानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला कृषि पदाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में सयुंक्त कृषि भवन निर्माण के संबंध में पूछताछ पर बताया कि अरेराज और रक्सौल को छोड़कर तीन अनुमंडल – चकिया, सिकरहना और पकड़ीदयाल के प्रतिवेदन विभाग को भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उपस्थित पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सहायक निदेशक पौधा संरक्षण ने जानकारी दी कि प्रत्येक प्रखंड की तीन पंचायतों में रवी मौसम में समेकित कीट प्रबंधन आधारित पौधा संरक्षण पाठशाला आयोजित की जाएगी, जिससे जिले में कुल 81 आयोजन होंगे। यह कार्यक्रम 15 नवंबर से प्रारंभ होगा।
उन्होंने बताया कि कीड़े को आकर्षित करने वाले प्रकाश में लाइट ट्रैप (सोलर बैटरी युक्त) की खरीद पर सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम 864 प्रति यूनिट की दर से वास्तविक मूल्य का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। आम, लीची, अमरूद जैसी उद्यानिक फसलों के वृक्षों पर कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए सुरक्षित और समय पर कीटनाशी छिड़काव की सुविधा दी जा रही है।कृषकों द्वारा निर्धारित छिड़काव शुल्क की 25% राशि वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में आम के 25,000, लीची के 25,000 और अमरूद के 1,700 पेड़ शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रारंभ होगा और फूल आने से पहले और बाद में छिड़काव किया जाएगा।
सहायक निदेशक ने जानकारी दी कि जिले में मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन द्वारा फसलों पर कीटनाशी या तरल उर्वरक छिड़काव योजना के लिए 27 सौ एकड़ का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत कृषकों को ₹480 प्रति एकड़ की 50% राशि छिड़काव के उपरांत अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग ढाई हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
सहायक निदेशक उद्यान,पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा बताया गया कि खुले में फूल की खेती के लिए जिला को 120 एकड़ का लक्ष्य प्राप्त है जिसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। अभी तक 190 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके अंतर्गत 133 एकड़ का रकबा सन्निहित है। उन्होंने बताया कि केला की बागवानी के लिए दो सौ हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त है जिसके लिए 252 आवेदन कार्यालय को प्राप्त है जिससे 165 हैकटेयर की उपलब्धि प्राप्त है। सहायक निदेशक उद्यान ने बताया कि आम की बागवानी, पपीता की खेती, नारियल विकास योजना, ड्रैगन फ्रूट की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती,अंजीर की खेती और लेमनग्रास की खेती के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
जिला पशुपालन पदाधिकारी ने सूचित किया कि पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार पशुपालन कार्यों में लगे पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का लाभ प्रदान करने के लिए केसीसी अभियान फिर से शुरू की गई है। इस अभियान के तहत प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय पशु चिकित्सालयों में कुल 204 आवेदन पत्र जमा किए गए हैं।
जिला पशुपालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर माह में 22348 पशुओं की चिकित्सा की गई और इस वित्तीय वर्ष में 1.20 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई। सितंबर में आयोजित 8 चलंत चिकित्सा शिविरों में 2829 पशुओं की चिकित्सा कर निशुल्क दवा वितरण एवं परामर्श दिया गया, जिससे 573 पशुपालक लाभान्वित हुए।
उन्होंने बताया कि लंपी स्किन रोग की रोकथाम के लिए 2024-25 में कुल 361265 पशुओं का टीकाकरण और ब्रुसेलोसिस रोग से बचाव के लिए 31538 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों को लागत राशि का 50% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को लागत राशि का 60% तक अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
