,मोतिहारी जिलाधिकारी, की अध्यक्षता में बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चंपारण अंतर्गत जिला के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यथावश्यक नए भवन निर्माण, लघु /वृहद मरम्मती, अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण आदि की आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना निर्माण की समीक्षा की गई ।
सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड विद्यालयों में अधुरे कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया ।
600 से अधिक शौचालय निर्माण की गति धीमी रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी संबंधित अभियंता एवं प्रखंड के पदाधिकारी को कार्य में प्रगति लाने एवं ससमय कार्य पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया ।
विभागीय निर्देश के आलोक में जिन-जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा राशि निकासी कर विद्यालय विकास हेतु व्यय नहीं किया जा रहा है, उन्हें पद से हटाने एवं उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।
बैठक में उपस्थित माननीय विधायकों ने अपने क्षेत्र में विद्यालय प्रधान द्वारा कार्य नही करने की प्रवृत्ति पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं बताया गया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों, योजनाओं में अधिकारी ,अभियंता प्रगति लाए और कहीं समस्या हो तो जनप्रतिनिधि से संपर्क करें एवं निष्पादन करें ।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता द्वारा जितने साइट पर कार्य किया जा रहा है उसकी सूची बनाएं एवं 15 दिन पर उसकी समीक्षा करें ताकि जिनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है उन्हें सेवा मुक्त किया जा सके ।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय निरीक्षण के क्रम में पाया कि पैसा रहने के बावजूद विद्यालय शिक्षा समिति ने टूटे दरवाजा एवं खिड़की ,गेट आदि का मरम्मत नहीं कराया है ऐसे कार्यों के प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया ।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि फ्रीफैब स्ट्रक्चर अंतर्गत कुल 311 के विरुद्ध 102 कमरा बनकर तैयार हो गया है एवं 232 आईसीटी लैब के विरुद्ध 160 विद्यालयों में आईसीटी लैब लग गया है ।
83 विद्यालयों में बेंच टैक्स कार्य के विरुद्ध 75 विद्यालयों में खरीद किया गया है । कुल 200 विद्यालयों में बेंच डेस्क क्रय करने के लिए राशि भेजी जा रही है, ऐसे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया ।
जिलाधिकारी महोदय ने डीपीओ एस एस को निर्देश दिया कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राथमिकता सूची प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में नए भवन ,अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं लघु /वृहद मरहम्मती की सूची तैयार करें एवं विभागीय निर्देश के आलोक में अविलंब अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
अभी भी 384 विद्यालयों को भूमि की आवश्यकता है सभी अंचलाधिकारी को स्मार कराने का निर्देश दिया गया ।
इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी, अनुमंडल पदाधिकारी ढाका, माननीय विधायक मनोज यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी अभियंता आदि उपस्थित थे ।
